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गरीबों को ना हो परेशानी, इसके लिए सरकार ने बड़े राहत पैकेज का किया ऐलान

कोरोनावायरस के संक्रमण को रोकने के लिए केंद सरकार ने देश में 21 दिन का लॉकडाउन लगाया है। इस दौरान आम लोगों और खासकर गरीबों को परेशानी न हो, इसके लिए सरकार ने बड़े राहत पैकेज की भी घोषणा की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि  दूसरे राज्यों से आने वाले कामगारों और गरीबों के लिए एक पैकेज तैयार है। 

यह पैकेज 1.70 लाख करोड़ रुपए का है। हमारी कोशिश रहेगी कि गांवों और शहरों में रहने वाला कोई भी गरीब भूखा न सोए। इसके तहत गरीबों को हर महीने 10 किलो का मुफ्त अनाज दिया जाएगा। किसानों को भी आर्थिक मदद दी जाएगी। महिलाओं, बुजुर्गों और कर्मचारियों के लिए भी ऐलान किए गए हैं।

सरकार की प्रमुख घोषणाएं:-

गरीबों को मुफ्त अनाज

अभी तक हर गरीब को हर महीने 5 किलो गेहूं या चावल मिल रहा था। अगले तीन महीने के लिए हर गरीब को अब 5 किलो का अतिरिक्त गेहूं और चावल मिलेगा। यानी कुल 10 किलो का गेहूं या चावल उसे मिल सकेगा। इसी के साथ 1 किलो दाल भी मिलेगी।

हेल्थ वर्कर्स को मेडिकल इंश्योरेंस कवर

कोरोनावायरस से निपटने में देश के हेल्थ वर्कर्स की अहम भूमिका को समझते हुए सरकार ने उन्हें अगले तीन महीने के लिए 50 लाख रुपए का मेडिकल इंश्योरेंस कवर देने का फैसला किया है।

किसानों, महिलाओं के खातों में सीधा पैसा

डायरेक्ट कैश ट्रांसफर के तहत 8.69 करोड़ रुपए की मदद दी जाएगी। किसानों को इसकी पहली किश्त अप्रैल के पहले हफ्ते में जारी रहेगी। वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि इसका फायदा 8.69 करोड़ किसानों काे मिलेगा।

ईपीएफ में पूरा योगदान सरकार देगी, 75% फंड निकाल सकेंगे

सरकार 3 महीने तक इम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड में कर्मचारी और नियोक्ता, दोनों का पूरा योगदान खुद देगी। यानी ईपीएफ में पूरा 24% योगदान सरकार देगी। पीएफ फंड रेग्युलेशन में संशोधन किया जाएगा। 

कौन दायरे में : 100 से कम कर्मचारियों वाले वे संस्थान जिनके 90% कर्मचारियों की तनख्वाह 15 हजार रुपए से कम हो।

महिलाओं को मुफ्त सिलेंडर

जिन गरीब महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन मिले हैं, उन्हें अगले 3 महीने तक मुफ्त गैस सिलेंडर मिलेंगे। 

महिला सहायता समूहों को ज्यादा कर्ज

स्वयं सहायता महिला समूहों से जुड़े परिवारों को पहले बैंक से 10 लाख का कॉलेटरल फ्री कर्ज मिलता था, अब 20 लाख रुपए का कर्ज मिलेगा।

कंस्ट्रक्शन सेक्टर 

निर्माण क्षेत्र से जुड़े 3.5 करोड़ रजिस्टर्ड वर्कर, जो लॉकडाउन की वजह से आर्थिक दिक्कतें झेल रहे हैं, उन्हें मदद दी जाएगी। इनके लिए 31000 करोड़ रु. का फंड है।

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